Flash Story
अमर्खु माध्यमिक विद्यालयमा नयाँ व्यवस्थापन समिति गठन
लिटल स्टेप सेकेन्डरी स्कूलमा नव वर्ष २०८३ को अवसरमा शुभकामना आदान–प्रदान तथा स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम भव्य रूपमा सम्पन्न
सभामुख अर्यालको शपथ ग्रहण आजै
श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपाले प्रमुख सचेतकको सुविधा नपाउने
रिसाइक्लिङ गर्ने अभ्यासलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड
सफाईकर्मीको सम्मानमा हाम्रो साइकल यात्रा र्याली सम्पन्न
कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न जेनजि २.० को माग
चैत ५ गतेदेखि फ्लोरिकल्चर एशोसिएसन नेपालको आयोजनामा ‘ २७ औं फ्लोरा एक्स्पो ’ हुने
नक्कली कागजात बनाएर नेपाली नागरिक बनेको आरोपमा भारतीय नागरिक पक्राउ

पहिला देश अभियानले भन्योः शुसिला कार्कीबाट केही हुन्न, राजीनामा दिनुपर्छ

Spread the love

काठमाडौं – पहिला देश (पिपुल्स रेभुलेसन) अभियानले शुसिला कार्कीले राष्ट्रको हितमा काम गर्ने छाँट नदेखिएको भन्दै राजीमाको माग गरेको छ । बिहिबार राजधानीको संवाद डबलीमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सरकारले न्याय नदिएको भन्दै कार्तिक १६ गतेदेखि सरकारविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका छ ।

जेन्जीले गरेको ऐतिहासिक आन्दोलनबाट जनताले ठूलो आशा राखेको तर वर्तमान सरकारले वेवास्ता गरेको भन्दै पहिला देशका संयोजक एसपी शाहले जेन्जी, लघुवित्त, सहकारी, मिटर ब्याज, बैंकलगायतका पीडितले न्याय नपाउन्जेल निरन्तर संघर्ष गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

शाहले संविधान परिमार्जन सभाको गठनको माग गर्दै आफूहरुले अगामी १६ गते सांकेतिक प्रदर्शनको घोषणा गरेको पनि जानकारी गराए । जेन्जीले २७ घण्टामा सत्ता पलट गरे पनि वर्तमान सरकार पुरानै डर्राभन्दा फरक नभएकोप्रति दुःख व्यक्त गर्दै भने,“शुसिला कार्कीको सरकार न घोडा, न गधा, खच्चड जस्तैः भयो, यसबाट देशले निकास नपाउने भएकाले राजीनामा गर्नुपर्छ ।

पहिला देशका संरक्षक मनिराम ज्ञवालीले जेन्जी आन्दोलनको आँधिहुरीबाट निर्माण भएको वर्तमान सरकार पनि केपी ओलीको भन्दा फरक नभएकोले संविधान परिमार्जन सभामार्फत देशलाई निकास दिनुपर्ने बताए । लघुवित्त पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्षसमेत रहेका ज्ञवालीले वित्तीय शोषणको अन्त्य र विशेष वित्तीय ऐन खारेजको माग गर्दै, त्यसको मुख्य बाधक राष्ट्र बैंक भएको आरोप लगाए ।  ज्ञवालीले केपी ओली र रमेश लेखकको स्वेच्छाचारीताले देशले ठूलो संकट भोगेको आरोप लगाउँदा जेन्जीको मर्म अनुसार वर्तमान सरकारले देशलाई अगाडी बढाउनुपर्ने माग छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top