सुनवल बजार – लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिले अघिल्लो सरकारसँग भएका सहमति तथा सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन नभए कडा संघर्षमा उत्रने चेतावनी दिएको छ। शनिबार सुनवल बजारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समितिले पीडितको पक्षमा आएको सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको हो।
समितिका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष बद्री देवन ले पाँच वर्षदेखि निरन्तर संघर्ष गर्दा पनि पीडितले न्याय नपाएको गुनासो गरे। उनले गरिब तथा विपन्न वर्गको नाममा चर्को ब्याज असुल्ने, शोषण गर्ने र गरिबीमाथि व्यापार गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध अब निर्णायक संघर्ष आवश्यक भएको बताए।
उनले भने, “गरिब र विपन्न वर्गको नाममा नाफामूलक, शोषणमूलक र मानवताविरोधी लघुवित्तीय उत्पीडनको जालोलाई चुँडाल्नै पर्छ।”
कार्यक्रममा संघर्ष समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष मनिराम ज्ञवाली ले संविधान र कानुनविपरीत लघुवित्त संस्थाहरूले ऋणीलाई पीडित बनाएको आरोप लगाए। उनले ऋण तिर्न नपर्ने नभई चक्रवृद्धि ब्याज तथा अन्यायपूर्ण रूपमा थोपरिएको कर्जा अस्वीकार्य भएको बताए।
उनले जाली तमसुक, धितो जग्गा गुमाउने अवस्था, आत्महत्यासम्म गर्न बाध्य पार्ने गतिविधि राज्यकै असफलता र मानवताविरुद्धको अपराध भएको दाबी गरे। असार १५ गतेसम्म माग सम्बोधन नभए कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी समेत उनले दिए।
प्रदेश उपाध्यक्ष रोमन थापा मगर ले २०७८ सालदेखि निरन्तर संघर्ष गर्दा पनि पाँचवटा सरकार फेरिँदासमेत पीडितले न्याय नपाउनु राज्य असफलताको पराकाष्ठा भएको बताए। उनले पीडित महिलाहरू सडकमा उत्रिए परिस्थिति नियन्त्रणबाहिर जान सक्ने चेतावनी दिए।
रुपन्देही जिल्ला अध्यक्ष अम्बिका देवान ले पाँच वर्ष संघर्ष गर्दा पनि न्याय नपाएको भन्दै अब थप कडा आन्दोलन गर्न बाध्य हुने बताइन्।
त्यस्तै जिल्ला सचिव ज्योती थापा मगर ले चर्को ब्याज, ऋणको चंगुल र सामाजिक अपमानका कारण पीडितहरू मानसिक रूपमा विक्षिप्त बन्न पुगेको भन्दै सरकारले माग नसुने जुनसुकै संघर्ष गर्न तयार रहेको बताइन्।
कार्यक्रममा रुपन्देहीका पीडित मतिलाल शर्मा, पाल्पाकी मञ्जु बिक र तारा पडेल ले सर्वोच्च अदालतले आफूहरूमाथि फौजदारी मुद्दा चलाउन नमिल्ने भन्दै दिएको परमादेशप्रति सम्मान व्यक्त गरे। उक्त आदेशलाई गलत रूपमा प्रचार गरेर पीडितमाथि थप ज्यादती भइरहेको भन्दै त्यसको डटेर प्रतिवाद गर्ने चेतावनी समेत उनीहरूले दिएका छन्।