Flash Story
गजुरीका २५० बाढी प्रभावित परिवारलाई राहत, अब पुनःस्थापनामा जोड
समाजसेवी पवित्रा गौतमद्वारा छोराको जन्मदिनमा बाढी पिडितका लागि रु. ४३,५०० सहयोग
किष्ट शिक्षण अस्पतालको सेवा अब घरमै, ‘किष्ट एट होम’ सञ्चालनमा आउँदै
ग्यास अभावकै बीच उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवले दिइन् राजीनामा
कृष्णभीरमा ८ घण्टा सवारी, १६ घण्टा मर्मत गर्न विश्वप्रसाद अर्यालको सुझाव
रसुवाका बाढीपीडितलाई लायन्स क्लबको दोस्रो चरणको राहत, सामग्री पठाउने तयारी
आज जेनजी शहीद दिवस, देशभरि सार्वजनिक बिदा
७ लाखको राहतदेखि सरसफाइ र खोजीमा राष्ट्रिय युवा संघ धादिङ
बाढीपीडितको उद्धारमा खटिएका स्काउट स्वयंसेवकलाई लायन्सको सहयोग

भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी संरक्षण समितिले गर्यो आन्दोलनको घोषणा

Spread the love

२०८३ जेठ ११ गते
काठमाडौं । बस्न दे सरकार ! बाँच्न दे सरकार !! नाराका साथ ‘नेपाल भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी संरक्षण समिति’ले देशव्यापी संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार काठमाडौंको संवाद डबलीमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा समितिले १५ बुँदे माग राख्दै पूरा नभएर सिंहदरबार घेराउदेखि नेपाल बन्दसम्मका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।

समितिका संयोजक खगेन्द्र पौडेलले लाखौं भूमिहीन–सुकुम्बासी समुदायमाथि वैकल्पिक पुनस्र्थापना, उचित व्यवस्थापन बिना डोजर लगाइएकोले संघर्षमा उत्रिन बाध्य भएको जानकारी दिए । जेठ ३ र ४ गते बुटवलमा भएको विशाल जन प्रदर्शन सहित राष्ट्रिय भेलामार्फत सघर्षका कार्यक्रम तय गरेको र आफूहरुले उठाएका १५ बुँदे माग पूरा नभए सोही अनुरुप संघर्ष चर्काउने पौडेलको चेतावनी छ ।
सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन आदेशको समेत ठाडो उल्लंघन गरेर डोजर आतंक मच्चाएको भन्दै रोश व्यक्त गर्दै पौडेलले भने,“महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति तथा विपन्न परिवारमाथि गम्भीर अमानवीय हर्कतको प्रतिबादको लगि हामी तयार छौं ।”

संरक्षण समितिका सल्लाहकार संयोजक विरेन्द्र विकले वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरुलाई विना विकल्प डोजर लागाउने कार्यले वर्तमान सरकार हुनेखानेको मात्रै भएको आरोप लगाए । आफूहरुले सुरुमा सरकारलाई पीडितको न्यायका लागि ध्याकर्षर्ण गराउने र नसुने त्यस्को स्तरवृद्धि गर्दै लग्ने पनि विकले जानकारी दिए । “बालेन सरकारले नसुने जेठ ३० र ३१ गतेबाट राजधानी केन्द्रीत प्रदर्शन गर्ने बताउँदै विकले भने,“सरकारलाई ध्यानाकर्षणले नपुग्नेदेखिएकोले सिंहदरबार घेराउदेखि नेपाल बन्दसम्मको कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य भएका छौं ।” सरकारले सुकुम्बासीलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने भनेर झुक्याइरहेको आरोप समेत लगाए,“सरकार होल्डिङ सेन्टर हुन कि उहाँ पीडितहरुका लागि यातानालय, यहाँ मानवअधिकारवादी संस्था कहाँ छन्” विकले प्रश्न गरे ।

मत हालेर प्रधानमन्त्री बनाएको तर त्यही मत आफूहरुलाई भारी परेको बताउँदै विकले भने,“हाम्रो मत वैध, कर वैध, बसेको जमिन कसरी अवैध भयो ? यदि हामी अवैध हो भने तिमी र तिम्रो पार्टीले हामीबाट पाएको मत पनि अवैध हो, तिम्रो सरकार पनि अवैध हो, त्यसकारण तिमीलाई १ मिनेट पनि जिम्मेवारीमा बस्ने नैतिकता छैन, बालेन जी प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट तत्काल राजीनमा देउ ।”

संरक्षण समितिका हरिश गिरीले सरकारको डोजर अभियानका कारण आत्महत्या गर्न बाध्य भएका नागरिकलाई सहिद घोषणा गर्न माग गरे । गिरीले मृत