काठमाडौं — विगत करिब पाँच वर्षदेखि विभिन्न माग राख्दै संघर्षरत लघुवित्त पीडितहरू न्यायको माग गर्दै संघीय संसदको अर्थ समितिमा पुगेका छन्।
लघुवित्त पीडित संघर्ष समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष मनिराम ज्ञवाली, उपाध्यक्ष तथा वार्ता टोली संयोजक अनिल बिशुङ्खे, केन्द्रीय सह–सचिव दिलिप ग्राम्जा मगर र कर्णाली प्रदेश सचिव माया सिंहसहितको टोलीले अर्थ समितिका सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकी समक्ष आफ्नो माग प्रस्तुत गरेको हो।
टोलीले २०८० चैत २ गते नेपाल सरकार र संघर्षरत पक्षबीच भएको सहमति, तत्कालीन डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिना को नेतृत्वमा गठित स्थलगत अध्ययन टोलीको प्रतिवेदन तथा उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको परमादेशको पूर्ण पाठ अर्थ समितिलाई बुझाएको जनाएको छ।
पीडित पक्षका अनुसार अध्ययन टोलीले करिब चार महिनाको अनुसन्धानपछि प्रतिवेदन तयार गरेको भए पनि अघिल्ला सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाइएको छ। सोही विषयलाई लिएर २०८२ जेठ ४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो। अदालतले २०८२ पुस २२ गते प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्न परमादेश जारी गरेको थियो।
अर्थ समिति सभापति डा. बुढाथोकीले सर्वोच्च अदालतको आदेश र कानुनी आधार बलियो रहेको उल्लेख गर्दै पीडितहरूले न्याय पाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेको बताइएको छ।
भेटमा उपस्थित अर्थ समितिका सचिव, स्वकीय सचिव तथा अन्य सदस्यहरूले पनि अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुनु उचित नभएको टिप्पणी गर्दै पीडित पक्षका माग सम्बोधनका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको संघर्ष समितिले जनाएको छ।
लघुवित्त पीडितहरूले सरकार र सम्बन्धित निकायलाई सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा अध्ययन प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गरी आफूहरूलाई न्याय दिन आग्रह गरेका छन्।