विराटनगर – लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्धको संघर्ष समिति ले अघिल्लो सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नगरे आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएको छ। बुधबार विराटनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समितिले सर्वोच्च अदालतले पीडितको पक्षमा गरेको फैसला तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको हो।
समितिका प्रदेश अध्यक्ष माधब गिरि ले पाँच वर्षदेखि निरन्तर संघर्ष गर्दा पनि पीडितले न्याय नपाएको गुनासो गरे।
उनले भने,
“गरिब र विपन्न वर्गको नाममा नाफामूलक, शोषणमूलक, चर्को ब्याज र गरिबीको व्यापार गर्ने मानवताविरोधी लघुवित्तीय उत्पीडनको जालो चुँडाल्नै पर्छ।”
केन्द्रीय अध्यक्ष मनिराम ज्ञवाली ले संविधान र कानुन विपरीत लघुवित्त संस्थाहरूले ऋणीलाई पीडित बनाएको आरोप लगाए।
उनले भने,
“हामी ऋण नतिर्ने पक्षमा होइनौं, तर तिरिसकेपछि पनि चक्रवृद्धि ब्याज र अन्यायपूर्ण रूपमा थोपरिएको कर्जा तिर्न बाध्य बनाइनु गलत हो।”

ज्ञवालीले जाली तमसुकको नाममा धितो जग्गा गुमाउने, बाँच्न पाउने अधिकार हनन् हुने र आत्महत्यासम्म गर्न बाध्य बनाइने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै यसलाई मानवताविरुद्धको अपराधको संज्ञा दिए। असार १५ गतेसम्म प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभए कडा संघर्षमा उत्रने चेतावनी समेत उनले दिए।
समितिकी केन्द्रीय सचिव लुजा राई ले २०७८ सालदेखि निरन्तर आन्दोलन भइरहे पनि पाँच वर्षमा पाँच वटा सरकार फेरिँदासमेत पीडितले न्याय नपाउनु राज्य असफलताको पराकाष्ठा भएको बताइन्।
उनले भनिन्,
“२७ लाख लघुवित्त पीडित थिए, १५ सय १६ जनाले आत्महत्या गरिसके। ६० लाख दिदीबहिनी सडकमा उत्रिए राज्यले थेग्न सक्छ?”
समितिका पूर्व सचिव ईश्वर खवास ले पाँच वर्ष संघर्ष गर्दा पनि न्याय नपाएको भन्दै अब थप सशक्त आन्दोलन आवश्यक रहेको बताए।

मोरङ जिल्ला सचिव रिता राई ले चर्को ब्याज, ऋणको चंगुल र सामाजिक अपमानका कारण आफूहरू संघर्षको विकल्पमा नरहेको बताइन्।
उदयपुरकी पीडित अनिता सदा तथा मोरङका पीडित डिल बहादुर बिक ले सर्वोच्च अदालतको परमादेशप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै त्यसको गलत व्याख्या गरेर पीडितमाथि दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाए। उनीहरूले अब कुनै पनि ज्यादतीको डटेर प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका छन्।