काठमाडौं – लघुवित्त सङ्घर्ष समिति केन्द्रीय अध्यक्ष मनिराम ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा लघुवित्त पीडितको पक्षमा छिट्टै फैसला हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
उनका अनुसार, सर्वोच्च अदालतले प्रतिवादी नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र लघुवित्त बैंकर्स संघलाई प्रतिवेदन कार्यान्वयनको विषयमा कारणसहित लिखित जवाफ मागेको छ। उक्त लिखित जवाफ अदालतमा आएपछि छिट्टै बहस सम्पन्न भई पीडितको पक्षमा निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको छ।
ज्ञवालीले कुनै पनि मिटरब्याजी महाजन, लघुवित्त, बैंक वा सहकारी संस्थाहरुलाई कालोसूचीमा सिफारिस गर्ने तथा छिटो लिलाम गर्ने कार्य नगर्न सम्पूर्ण अभियानकर्ताहरुलाई आग्रह गरेका छन्।
