Flash Story
बडीमालिका क्षेत्रमा पुग्यो टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा, सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाद्वारा भर्चुअल उद्घाटन
सुदूरपश्चिम जाँदै मन्त्री प्रतिभा रावल, सहकारीदेखि भूमिहीनका समस्या सुन्नेसम्मको कार्यक्रम
नेपालमा पहिलो पटक निजी अस्पतालमा बालिकाको सफल कलेजो प्रत्यारोपण
पशुपति क्षेत्रमा ‘सफागरौँ’ अभियान सम्पन्नचार सोमबारदेखि निरन्तर सञ्चालन भएको अभियानमा ५ सयभन्दा बढी स्वयंसेवक परिचालन
हराएको तीन दिनपछि मृत भेटिए कपिलवस्तुका पूर्वमेयर सिंह
नेपाल फार्मेसी परिषद्को अध्यक्षमा कादिर आलम नियुक्त
लघुवित्त पीडित र सरकारबीचभएको सहमति बारे भ्रम नफैलाउन समितिको अपिल
बाजुरामा वर्षेनि खाद्यान्न अभावको अन्त्य गर्ने
यूके र क्रोसिया पठाइदिने भन्दै १५ लाख ५० हजार ठगी, दुई जना पक्राउ

माइतीघरमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरू आन्दोलनमा

Spread the love

काठमाडौँ। निजी विद्यालयका संगठन प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान र अपेन लगायतले ५ बुँदे माग अघि सार्दै काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्दैछन् ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई आज अन्तिम रूप दिने तयारी भइरहेका बेला निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले प्रदर्शन गरेका हुन् ।

कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता भएका विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने भन्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने, पूर्ण छात्रवृत्तिबाट पोशाक, स्टेसनरी, शैक्षिक सामग्री र खाजा उपलब्ध गराउनुपर्ने, छात्रवृत्ति सम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई दिने भन्ने व्यवस्था हटाएर विद्यालयलाई नै दिनुपर्ने लगायत माग उनीहरूले राखेका छन् । उनीहरूले माग सम्बोधन नभए ८ भदौदेखि निर्णायक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको जारी बैठकमा विवादित विषय टुंगो लगाएर विधेयक पारित गर्ने तयारी गरिएको छ ।

निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने र विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्थामा विवाद छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले निजी विद्यालयहरुलाई क्रमशस् गैरनाफामूलक बनाउने र १० देखि १५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्थामा सहमति जुटाएको छ ।

शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले २.५० प्रतिशत विद्यार्थीलाई आवास सुविधा दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । कतिपय सांसदहरूले १० प्रतिशतलाई आवास सुविधा हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

केही सांसदहरूले निश्चित अवधि तोकेर निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक गुठीमा लैजानुपर्ने भन्दै संशोधन दर्ता गराएका थिए । तर समितिले वर्ष नतोकी क्रमशस् गैरनाफामुलक बनाउँदै लैजाने भन्नेमा सहमति जुटाएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top