काठमाडौं – सरकार र आन्दोलनरत लघुवित्त पीडितबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ। शुक्रबार राति अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको वार्ता टोली र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्धको संघर्ष समितिबीच भएको वार्तापछि सहमति जुटेको हो।
सहमतिअनुसार लघुवित्त पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलले तयार गर्ने प्रतिवेदन कार्यान्वयन योजना सहित १५ दिनभित्र अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नेछ। साथै, समस्यामा परेका ऋणीहरूको पुनर्स्थापनाका लागि कार्यक्रम सञ्चालन, कालोसूची तथा धितो लिलामसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी आवश्यक सुझावसमेत प्रतिवेदनमा समावेश गरिने भएको छ।
यस्तै, ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालन मार्गदर्शन–२०८१ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने तथा राष्ट्र बैंकले त्यसको कडाइका साथ अनुगमन गर्ने सहमति भएको छ।
सहमतिमा ऋण असुलीका नाममा धम्की दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाउने, किस्ता नतिरेसम्म घरमै बसेर दबाब दिने जस्ता कानुनविपरीतका गतिविधिमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन गृह मन्त्रालयमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिने उल्लेख गरिएको छ।
यसैबीच, सहमति भएसँगै लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्धको संघर्ष समितिले देशभर सञ्चालन गरिरहेका सबै आन्दोलन तथा अनशनका कार्यक्रम तत्कालका लागि फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ।