बर्दिया – देशभर फैलिँदो लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध संघर्षरत वित्तीय उत्पीडन विरुद्धको महिला सञ्जाल नेपाल र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्धको संघर्ष समिति नेपाल ले संयुक्त रूपमा आन्दोलन घोषणा गर्दै सरकारसमक्ष सात बुँदे मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

बर्दिया जिल्लामा भएको कार्यक्रममा सञ्जालकी केन्द्रीय संयोजक आशा सन्जेलको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा औपचारिक रूपमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ। कार्यक्रममा सहभागी महिलाहरूले सरकारलाई दबाब दिन चरणबद्ध आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।

सरकारसमक्ष राखिएका प्रमुख ७ मागहरू:

१. लघुवित्त तथा सहकारीमार्फत थोपाइएको अवैध ऋण सम्पूर्ण रूपमा खारेज गर्नू।
२. पीडितहरूलाई राखिएको कालोसूची (Blacklist) तत्काल हटाउनू।
३. जबर्जस्ती लिलामी प्रक्रिया रोक्नू र लिलामी गरिएका सम्पत्तिहरू फिर्ता गर्नू।
४. गैरकानुनी रूपमा संचालनमा रहेका लघुवित्त संस्था खारेज गर्नू।
५. नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन उल्लंघन गर्ने संस्थामाथि छानबिन गर्नू।
६. साहु-महाजन तथा मिटरब्याजी ऋण मिनाहा गर्नू।
७. लघुवित्त पीडितहरूमाथि भएको आर्थिक, मानसिक र सामाजिक शोषणको अन्त्यका लागि विशेष आयोग गठन गर्नू।

संघर्ष सञ्जालको सन्देश:

“ऋणमुक्त जनता, ऋणमुक्त देश — त्यसपछि आउँछ विकासको भेल।”

सञ्जालले स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म दबाब सिर्जना गर्न विभिन्न जिल्लामा आन्दोलन चर्काउँदै लैजाने जनाएको छ। साथै, महिलाहरूको नेतृत्वमा न्याय, समानता र आर्थिक स्वतन्त्रताको पक्षमा उठाइएको यो आन्दोलन जनस्तरबाट हुने आर्थिक क्रान्तिको सुरुआत भएको सन्देश दिइएको छ।

सञ्जालले सम्पूर्ण पीडित महिला, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र सरोकारवालाहरूलाई सहयोग र ऐक्यबद्धता जनाउन पनि हार्दिक अपील गरेको छ।