काठमाडौं – लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध संघर्ष समितिले लघुवित्त संस्थामार्फत भइरहेको उच्च ब्याजदर र असुलीको नाममा सर्वसाधारणमाथि भइरहेको शोषण तत्काल अन्त्य गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
समितिले २०८२ भदौ १४ गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा ऋणभारका कारण आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै तत्काल समाधान खोज्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। विज्ञप्तिमा राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजगारी, महँगी र लघुवित्त संस्थाको मनपरीले सामान्य जनता झन् कठिनाइमा परेको उल्लेख छ। चर्को ब्याजदरले किसान, श्रमिक, साना उद्यमी र विपन्न परिवारको जीवन अस्तव्यस्त भएको समितिको दाबी छ। समितिले समयमै नियन्त्रणका उपाय नलिए आन्दोलन अझ सशक्त हुने चेतावनीसमेत दिएको छ।
समितिले हालै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आय–व्यय विवरण पनि सार्वजनिक गरेको छ। विवरणअनुसार समितिले विभिन्न प्रदेशगत संकलन र अन्य स्रोतमार्फत रु ७ लाख ५२ हजार ६३० आम्दानी गरेको छ।
उक्त आवमा समितिको कुल खर्च रु ९ लाख २ हजार ६३० पुगेको छ। प्रमुख खर्च शीर्षकमध्ये यातायात तथा भाडा समितिको आवतजावत खर्च रु १,२१,५००, मुद्दा व्यवस्थापन सहजीकरण खर्च रु १,२१,०००, धर्ना आन्दोलन व्यवस्थापन खर्च रु ९१,२३०, होटल तथा आवास खर्च रु ७५,५००, प्रेस तथा स्टेसनरी खर्च रु ७२,०००, संगठन तथा फिल्ड खर्च रु ८२,००० र कार्यालय व्यवस्थापन खर्च रु ७२,००० रहेका छन्।
गत आवको दायित्व भुक्तानी रु ३ लाख १५ हजार ४६१ सहित यस आवमा अध्यक्ष हातें सापटी, प्रेस–स्टेसनरी तथा अन्य शीर्षकमा रु ६ लाख बराबरको दायित्व देखिएको समितिले स्पष्ट पारेको छ।
समितिको अपिल
समितिले बुद्धिजीवी, विद्यार्थी, किसान, श्रमिक लगायत सम्पूर्ण जनसमुदायलाई लघुवित्त शोषण अन्त्यका लागि एकजुट हुन आह्वान गर्दै सरकारलाई समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न पुनः आग्रह गरेको छ।
