विराटनगर – विराटनगरस्थित महेन्द्र मोरङ क्याम्पसमा अध्ययनरत स्नातक विद्यार्थी योगराज दाहालले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको संवेदनशील नियुक्ति प्रक्रियामा उठाएको प्रश्नले प्रशासनको ध्यान खिचेको छ।
दाहालले केवल प्रश्न उठाएनन्, उनले सूचनाको हक प्रयोग गरी कागजात मागे र तथ्य पत्ता लगाए। उनको खोजले देखायो कि आवश्यक योग्यता नपुगेका व्यक्तिहरू सह–परीक्षा नियन्त्रक पदमा नियुक्त थिए।
यो प्रमाणका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सक्रिय भयो र चार जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरियो।
अदालतको थुनछेक बहसपछि आदेश यस्तो आयो:
छनोट समितिका तीन सदस्यलाई जनही १० हजार रुपैयाँ धरौटी,
योग्यता नपुगेको सह–परीक्षा नियन्त्रकलाई ५० हजार रुपैयाँ धरौटी।
विशेषज्ञहरूले भन्छन्, यो फैसला केवल कानुनी प्रक्रिया मात्र होइन, सन्देश पनि हो, जब नागरिक सचेत हुन्छन्, भ्रष्टाचार कमजोर पर्छ।
विद्यार्थी दाहालको सचेत प्रश्न, प्रमाणसहितको आवाज र कानुनी प्रक्रियाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भएको अनियमिततालाई चुनौती दिएको छ। यस घटनाले देखाउँछ कि एक जनाको जागरुक कदमले संस्थागत सुधारको ढोका खोल्न सक्छ।
