बाँके – लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत बाँके जिल्लाको कोहलपुर बजारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्धको संघर्ष समितिले सरकारसँग अघिल्लो सरकारसँग भएको सहमति र सर्वोच्च अदालतको फैसला तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ। माग पूरा नभए थप सशक्त आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी पीडितहरूले दिएका छन्।
समितिका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष बद्री देवनले पाँच वर्षदेखि निरन्तर संघर्ष गर्दा पनि पीडितहरूले न्याय नपाएको गुनासो गरे। उनले गरिब तथा विपन्न वर्गको नाममा चर्को ब्याज असुल्ने, धितो लिलामी गर्ने र गरिबीलाई व्यापार बनाउने लघुवित्त संस्थाहरूको गतिविधि मानवताविरुद्धको कार्य भएको आरोप लगाए।
केन्द्रीय अध्यक्ष मनिराम ज्ञवालीले लुम्बिनी प्रदेशको सुनवलमा बोल्दै संविधान र कानुन विपरीत लघुवित्त संस्थाहरूले ऋणीलाई पीडित बनाएको बताए। उनले ऋण तिर्न नमान्ने नभई तिरिसकेपछि पनि चक्रवृद्धि ब्याज र अन्यायपूर्ण शुल्क असुल्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने बताए।
ज्ञवालीले जाली तमसुकको नाममा जग्गा गुमाउने, आत्महत्यासम्म गर्न बाध्य हुने अवस्था सिर्जना हुनु राज्यकै असफलता भएको दाबी गरे। असार १५ गतेसम्म प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभए देशव्यापी संघर्ष चर्काउने चेतावनी समेत उनले दिए।
केन्द्रीय उपाध्यक्ष दत्त थारुले २०७८ सालदेखि निरन्तर आन्दोलन भइरहँदा पनि पाँच वटा सरकार फेरिए तर पीडितले न्याय नपाएको भन्दै राज्यप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे। “दिदीबहिनी सडकमा उत्रिए के थेग्न सक्छ?” भन्दै उनले अब आन्दोलन उग्र बन्न सक्ने संकेत गरे।
प्रदेश सचिव अब्दुल साहले पाँच वर्षसम्म संघर्ष गर्दा पनि न्याय नपाएपछि अब थप कडा आन्दोलन गर्न बाध्य हुने बताए। आवश्यकता परे देशभरका लघुवित्त संस्थाविरुद्ध कडा कदम चाल्ने चेतावनी समेत उनले दिए।
दाङ जिल्ला अध्यक्ष कृष्णबहादुर सुनारले चर्को ब्याज, सामाजिक अपमान, कालोसूचीमा राख्ने धम्की र मानसिक तनावले पीडितहरू आक्रान्त बनेको बताए। उनले सरकारले अझै पनि माग नसुने पीडितहरू जुनसुकै संघर्षका लागि तयार रहेको उल्लेख गरे।
बर्दिया जिल्लाका पीडित सुनिता थारु, मिनु गुरुङ र लता देवी चौधरीले लघुवित्त सञ्चालकहरूले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतबाट आएको परमादेशप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै उक्त आदेशको गलत व्याख्या गरिए कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
