सुर्खेत — कर्णाली प्रदेश सुर्खेत जिल्लाको मेहलकुनामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिले सरकारसँग भएको सहमति र सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरे कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ।

मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा समितिले असार १५ गतेभित्र सर्वोच्च अदालतले पीडितको पक्षमा गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै अन्यथा देशव्यापी संघर्ष चर्काउने घोषणा गरेको हो।
समितिका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष मानसिंह बिकले पाँच वर्षदेखि निरन्तर संघर्ष गर्दा पनि पीडितका समस्या समाधानका लागि भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरे। उनले गरिब तथा विपन्न वर्गको नाममा चर्को ब्याज असुल्ने, धितो लिलाम गर्ने र गरिबीलाई व्यापार बनाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताए।
उनले भने,
“गरिब र विपन्न वर्गको नाममा नाफामूलक, शोषणमूलक, चर्को ब्याज र गरिबीको व्यापार गर्ने मानवताविरोधी गतिविधि अन्त्य हुनुपर्छ। पीडितको धितो लिलामी गर्ने लघुवित्तीय उत्पीडनको जालो चुँडाल्नै पर्छ।”

कार्यक्रममा संघर्ष समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष मनिराम ज्ञवालीले संविधान र कानुनविपरीत लघुवित्त संस्थाहरूले ऋणीलाई पीडित बनाएको आरोप लगाए। उनले ऋण तिर्न नमान्ने नभई चक्रवृद्धि ब्याज र अन्यायपूर्ण तरिकाले थपिएको कर्जा नतिर्ने कुरा पीडितले उठाइरहेको स्पष्ट पारे।
ज्ञवालीले जाली तमसुकका नाममा धितो जग्गा गुमाउने अवस्था, आत्महत्यासम्म गर्न बाध्य बनाउने परिस्थिति मानवताविरुद्धको अपराध भएको उल्लेख गर्दै असार १५ सम्म प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभए कडा संघर्षमा उत्रने चेतावनी दिए।
सल्यान जिल्ला अध्यक्ष बुद्धि बहादुर बस्नेतले २०७८ सालदेखि निरन्तर आन्दोलन जारी रहे पनि पाँच वटा सरकार फेरिँदासमेत पीडितले न्याय नपाउनु राज्य असफलताको पराकाष्ठा भएको बताए। उनले पीडितलाई न्याय नदिइए आन्दोलन उग्र बन्न सक्ने चेतावनी दिए।
कर्णाली प्रदेश सुर्खेतकी केन्द्रीय सदस्य तथा जिल्ला अध्यक्ष कौसिला मगरातीले पाँच वर्षसम्म पनि न्याय नपाएको भन्दै अब थप कडा आन्दोलन गर्न बाध्य हुने बताइन्। उनले आवश्यकता परे देशभरका लघुवित्त संस्थाविरुद्ध कडा प्रतिवाद गरिने चेतावनी दिइन्।
त्यस्तै कैलाली जिल्ला अध्यक्ष पवित्रा बुढाले लघुवित्तको चर्को ब्याज, सामाजिक अपमान र कालोसूचीको त्रासले पीडितहरू मानसिक दबाबमा बाँच्न बाध्य भएको बताइन्। उनले सरकारले अझै पनि पीडितको आवाज नसुने जुनसुकै संघर्ष गर्न तयार रहेको चेतावनी दिइन्।
कार्यक्रममा सहभागी पीडितहरूले लघुवित्त सञ्चालकहरूले दायर गरेको फौजदारी मुद्दासम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले आफूहरूमाथि फौजदारी मुद्दा चलाउन नमिल्ने भन्दै दिएको परमादेशप्रति सम्मान व्यक्त गरेका थिए। साथै उक्त परमादेशलाई गलत ढंगले प्रचार गरिए कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।