बिरजन विश्वकर्मा, प्रवक्ता
राष्ट्रिय जेनजी नागरिक अभियान

मानव अधिकार आयोग लोकतान्त्रिक राज्यको नैतिक विवेक हो। जब नागरिकमाथि अन्याय हुन्छ, जब राज्य संयन्त्रबाट अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुन्छ, जब सत्यलाई दबाउने प्रयास गरिन्छ — त्यतिबेला जनताले सबैभन्दा धेरै भरोसा गर्ने संस्था नै मानव अधिकार आयोग हो। तर, जब त्यही संस्था मौन बस्छ, ढिलासुस्ती गर्छ वा अपूर्ण सत्य प्रस्तुत गर्छ, तब प्रश्न केवल एउटा प्रतिवेदनमाथि उठ्दैन; प्रश्न सिंगो राज्य व्यवस्था र लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वमाथि उठ्छ।
भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाले नेपाली समाजलाई गम्भीर रूपमा झक्झक्यायो। ती घटनाले केवल केही व्यक्तिको अधिकारमाथि आघात गरेनन्, यसले राष्ट्रिय अस्मिता, नागरिक स्वतन्त्रता र राज्यको संवेदनशीलतामाथि समेत प्रश्न खडा गर्‍यो। त्यसैले हामीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग तत्काल निष्पक्ष छानबिन र सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न माग गरेका थियौं। आयोगका पदाधिकारीहरूसँग भेटेरै हामीले ढिलासुस्ती किन भइरहेको छ भनेर प्रश्न उठायौं। यदि न्याय ढिला हुन्छ भने त्यो अन्याय सरह हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा राख्यौं।
तर लामो प्रतीक्षापछि सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सकेन। प्रतिवेदनले घटनाको सतह छोयो, तर गहिराइमा पुग्न सकेन। पर्दा अगाडि देखिएका पात्रहरूलाई केन्द्रमा राखियो, तर पर्दा पछाडि सक्रिय शक्ति, योजनाकार, प्रभाव समूह र सम्भावित बाह्य हस्तक्षेपबारे पर्याप्त अनुसन्धान गरिएन। यस्तो अवस्थामा जनताले प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक हो।
सत्यलाई आधा मात्र प्रस्तुत गर्नु पनि एउटा प्रकारको अन्याय हो। किनकि अधुरो सत्यले वास्तविक दोषीलाई जोगाउने काम गर्छ। मानव अधिकारको मूल मर्म नै सत्यको खोजी, पीडितलाई न्याय र राज्यलाई उत्तरदायी बनाउनु हो। यदि संवैधानिक निकाय नै राजनीतिक दबाब, शक्तिकेन्द्र वा कूटनीतिक प्रभावको छायाँमा परेर काम गर्न थाल्छ भने लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ र जनविश्वास भत्किन्छ।
आजको युवा पुस्ता भावनात्मक नाराभन्दा बढी प्रमाण, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व खोज्छ। सूचना प्रविधिको युगमा हुर्किएको Gen-Z पुस्तालाई बन्द कोठाभित्र तयार गरिएका अपूर्ण निष्कर्ष स्वीकार्य हुँदैनन्। जनताको चेतना बदलिएको छ। अब संस्थाहरूले केवल औपचारिकता पूरा गरेर होइन, सत्यप्रति इमानदार भएर काम गर्नुपर्छ।
हामी मानव अधिकार आयोगको अस्तित्वविरुद्ध होइनौं। बरु आयोग अझ बलियो, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनोस् भन्ने चाहना राख्छौं। तर कुनै पनि संवैधानिक संस्था जनविश्वासभन्दा माथि हुन सक्दैन। लोकतन्त्रमा संस्थाको शक्ति कानुनी अधिकारले मात्र होइन, जनताको विश्वासले निर्धारण गर्छ।
राष्ट्रहितभन्दा माथि कुनै शक्ति हुन सक्दैन। राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, संवैधानिक अस्मिता र नागरिक अधिकारमाथि खेलवाड गर्ने जोसुकै भए पनि कानुनी दायरामा आउनुपर्छ। सत्यलाई दबाएर राष्ट्र बलियो हुँदैन; सत्य स्वीकार गरेर मात्र राष्ट्र बलियो हुन्छ।
त्यसैले हाम्रो स्पष्ट माग छ — उक्त घटनाको पुनः स्वतन्त्र, निष्पक्ष र गहिरो अनुसन्धान गरियोस्। घटनाका प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष योजनाकार, आर्थिक–राजनीतिक संरक्षक र देशी–विदेशी प्रभाव समूहहरूको वास्तविक भूमिका सार्वजनिक गरियोस्। संवैधानिक निकायहरूलाई राजनीतिक तथा बाह्य प्रभावबाट मुक्त राख्ने वातावरण निर्माण गरियोस्।
इतिहासले सधैं सत्यको पक्ष लिन्छ। आज दबाइएको सत्य भोलि अझ ठूलो प्रश्न बनेर फर्किन्छ। त्यसैले समयमै सत्य बोल्नु, न्याय सुनिश्चित गर्नु र नागरिकको विश्वास जोगाउनु नै राज्य र संस्थाहरूको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी हो।