सुर्खेत : देशभर फैलिएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूबाट पीडित नेपाली जनसमुदायमाथि सरकारले सुरक्षा बल परिचालन गरेको भन्दै लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्ध संघर्ष समितिले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
लघुवित्त बैंकर्स संघले गृह मन्त्रालयमा दिएको निवेदनपछि गृह मन्त्रालयले २०८२ साउन ९ गतेको पत्रमार्फत शान्ति सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सशस्त्र प्रहरी र ७७ वटै जिल्ला प्रशासनलाई निर्देशन दिएको थियो। सो पत्र अहिले पीडित जनसमुदायबीच सार्वजनिक गरिएको छ।
संघर्ष समितिका सुर्खेत जिल्ला इन्चार्ज माया विकले भनिन्, “वित्तीय ठेकेदारहरूलाई शान्ति सुरक्षाको आदेश जारी गरिएको छ, तर हजारौं नेपाली नागरिक चक्रवृद्धि ब्याज असुली, गैरकानुनी बचत संकलन र सहमति विपरीत कालोसूची र धितो लिलामीका कारण मृत्युवरण र विस्थापनमा पुगेका छन्।”
विकका अनुसार लघुवित्त पीडितहरूको संगठनले कानुनी मान्यता पाइसकेको अवस्थामा समेत संविधान २०७२ को धारा ७४ र मुलुकी ऐन विपरीत नियम बनाएर गरिएका यस्ता गतिविधिहरू ‘वित्तीय आतंक’ हुन्। “राज्यले पीडित नागरिकलाई संरक्षण गर्नुको साटो शोषकहरूलाई संरक्षण गर्ने काम गरिरहेको छ,” उनले भनिन्।
