काठमाडौं — दलित जेन–जेड एलायन्सले जातीय छुवाछुतको अन्त्य तथा समतामूलक समाज निर्माणका लागि सरकारसमक्ष विभिन्न संवैधानिक, कानुनी र नीतिगत सुधारका प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ।
एलायन्सले जातीय विभेद तथा छुवाछुतविरुद्ध प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय स्थापना, दलित विकास प्राधिकरण गठन, छुवाछुतसम्बन्धी मुद्दा छिटो टुंग्याउन फास्ट ट्र्याक न्याय प्रणाली लागू गर्नुपर्ने माग गरेको छ। साथै, राष्ट्रिय दलित आयोगसहित विभिन्न संवैधानिक आयोगलाई कारबाही गर्नसक्ने अधिकारसहित विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ।
संगठनले राजनीतिक प्रतिनिधित्व, भूमि तथा आर्थिक न्याय, शिक्षा र रोजगारीमा विशेष अधिकार, अन्तरजातीय विवाह गर्ने दम्पतीको सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण तथा न्यायपालिकासहित राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ।
प्रस्तावमा भूमिहीन दलितलाई भूमि अधिकारको सुनिश्चितता, विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क तथा गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था, सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा समावेशी आरक्षणको प्रभावकारी कार्यान्वयन र जातीय हिंसाबाट प्रभावित परिवारका लागि पुनःस्थापना कोष स्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
त्यसैगरी, संविधानमा उल्लेखित दलित अधिकार पाँच वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्न राज्य बाध्य हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने र कानुन नबनेको बहानामा अधिकार कार्यान्वयन रोक्न नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
एलायन्सले राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग तथा मुस्लिम आयोगलाई समेत प्रभावकारी कारबाहीको अधिकार प्रदान गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
“न्यायपूर्ण समाज हाम्रो चाहना” भन्ने नारासहित सार्वजनिक गरिएको प्रस्तावले जातीय विभेदमुक्त र समावेशी समाज निर्माणका लागि राज्यले ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
