Flash Story
लघुवित्त पीडितको चेतावनी : सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन नभए आन्दोलन
राष्ट्रिय जेनजी–नागरिक अभियानले भन्योः बालेन सरकारमाथि हाम्रो निगरानी
लघुवित्तहरुले पीडितलाई थप संकटमा पार्न षड्यन्त्र गरेः अध्यक्ष ज्ञवाली
धादिङमा ५१ किलोभन्दा बढी अफिमसहित एक जना पक्राउ
रोशा श्रेष्ठ : सामाजिक सेवा, सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध निरन्तर सक्रियता
रास्वपा कीर्तिपुर–२ को प्रथम वडा अधिवेशन सम्पन्न, नयाँ समिति निर्विरोध चयन
किष्ट किड्नी ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरद्वारा २०० सफल मिर्गौला प्रत्यारोपण
रोशा श्रेष्ठ : सामाजिक सेवा, स्वास्थ्य र उद्यमशीलतामा सक्रिय नेतृत्व
अब लाइन होइन, अनलाइन: देश भरिकै जग्गा रोक्का र फुकुवा बैंकबाटै, मालपोत धाउनै नपर्ने!

मिटर ब्याजको जालमा फसेको महतो परिवार, माइतीघरमा आन्दोलन

Spread the love

सर्लाहीका भागनारायण महतो र उनकी पत्नी उमाकुमारी महतो यतिबेला न्यायको खोजीमा काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा धर्ना बसिरहेका छन्। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा बहराइनमा कडा मेहनत गरेर कमाएको रकम र आफ्नो जग्गासमेत गुमाएको दाबी गर्दै उनीहरू राज्यसँग न्याय मागिरहेका हुन्।

अनलाइनखबरमा प्रकाशित समाचारका अनुसार भागनारायण महतो विदेशमा गाडी पुछ्ने काम गरेर कमाएको रकम घर पठाउँदै आएका थिए। सोही बीच २०७२ सालतिर उनकी श्रीमती उमाकुमारीले छिमेकी निशान मैनाली को परिवारसँग डेढ लाख रुपैयाँ ऋण लिएकी थिइन्। तर उक्त ऋण पछि ठूलो आर्थिक जालोमा परिणत भएको पीडित पक्षको आरोप छ।

महतो दम्पतीका अनुसार केही कागजी प्रक्रिया र दृष्टिबन्धकको बहानामा उनीहरूको १० कठ्ठा जग्गा अन्य व्यक्तिको नाममा सारिएको थियो। उनीहरूले २०७४ देखि २०७९ सम्म किस्ताकिस्तामा तिर्दै जाँदा ६५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बुझाइसकेको दाबी गरेका छन्, तर त्यसपछि पनि जग्गा फिर्ता नपाएको बताएका छन्।

छोरीको विवाहका लागि बैंकबाट ऋण लिन खोज्दा मात्रै जग्गा आफ्नो नाममा नरहेको थाहा पाएपछि उनीहरू थप समस्यामा परेका थिए। त्यसपछि प्रशासनमा उजुरी दिए पनि अपेक्षित न्याय नपाएको उनीहरूको गुनासो छ। हाल उनीहरू माइतीघरमा धर्ना बस्दै “न्याय नपाएसम्म घर नफर्किने” अडानमा रहेका छन्।

उता निशान मैनाली ले भने आफूमाथि लगाइएका आरोप निराधार रहेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार उक्त जग्गा कानुनी प्रक्रियाअनुसार आफ्नो परिवारको नाममा आएको हो र अदालतबाट समेत आफ्नो पक्षमा निर्णय भइसकेको छ।

यस घटनाले मिटर ब्याज, दृष्टिबन्धक प्रक्रिया र कमजोर कानुनी पहुँचका कारण सामान्य नागरिक आर्थिक शोषणमा पर्ने जोखिमबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top