कैलाली – सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्ला अन्तर्गत अत्तरिया बजारमा लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिले सरकारलाई कडा चेतावनी दिएको छ। मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत समितिले अघिल्लो सरकारसँग भएको सहमति र सर्वोच्च अदालतको फैसला असार १५ गतेभित्र कार्यान्वयन नभए देशव्यापी संघर्षमा उत्रने घोषणा गरेको हो।
समितिका सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष आसा सन्जेल ले पाँच वर्षदेखि निरन्तर आन्दोलन र संघर्ष गर्दासमेत पीडितले न्याय नपाएको गुनासो गरिन्। उनले गरिब तथा विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिएका लघुवित्त संस्थाहरूले चर्को ब्याज, शोषण र मानसिक दबाबमार्फत पीडितलाई थप संकटमा पारेको आरोप लगाइन्।
उनले भनिन्, “गरिब र विपन्न वर्गको नाममा नाफामूलक, शोषणमूलक र चर्को ब्याज असुल्ने, धितो लिलामी गर्ने तथा गरिबीमाथि व्यापार गर्ने लघुवित्तीय उत्पीडनको जालो अब चुँडाल्नै पर्छ।”
समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष मनिराम ज्ञवाली ले संविधान र कानुनविपरीत लघुवित्त संस्थाहरूले ऋणीहरूलाई पीडित बनाएको आरोप लगाए। उनले ऋणीहरूले ऋण नतिर्ने नभई तिरिसकेपछि पनि चक्रवृद्धि ब्याज र अन्यायपूर्ण रूपमा थपिएको कर्जा तिर्न बाध्य पारिएको बताए।
ज्ञवालीले जाली तमसुकको नाममा नागरिकको धितो जग्गा गुमाउने, आत्महत्यासम्म गर्न बाध्य बनाउने र बाँच्न पाउने अधिकारमाथि प्रहार हुने अवस्था सिर्जना हुनु राज्यकै असफलता भएको बताए। उनले असार १५ गतेसम्म प्रतिवेदन तथा अदालतको फैसला कार्यान्वयन नभए कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिए।
समितिका केन्द्रीय उपाध्यक्ष मणिप्रसाद चौलागाई ले २०७८ सालदेखि निरन्तर संघर्ष हुँदासमेत पाँच वटा सरकार फेरिँदा पनि पीडितले न्याय नपाउनु राज्य असफलताको पराकाष्ठा भएको बताए। उनले आवश्यकता परे आन्दोलन थप उग्र बन्न सक्ने संकेत गरे।
त्यस्तै, कञ्चनपुरकी केन्द्रीय सदस्य सीता बिक ले पाँच वर्षसम्म पनि न्याय नपाएकाले अब लघुवित्त पीडित दिदीबहिनीहरू थप सशक्त संघर्षका लागि तयार रहेको बताइन्। उनले लघुवित्त संस्थाहरूले पीडितमाथि अन्याय जारी राखे देशभर प्रतिवाद हुने चेतावनी दिइन्।
कैलाली जिल्ला अध्यक्ष पवित्र बुढा ले चर्को ब्याज, सामाजिक अपमान, कालोसूचीमा राख्ने धम्की र मानसिक त्रासका कारण पीडितहरू ठूलो पीडामा रहेको बताए। सरकारले अब पनि पीडितको आवाज नसुने जस्तोसुकै संघर्ष गर्न तयार रहेको उनको भनाइ थियो।
पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी सहकारी ऋणी तथा अन्य पीडितहरूले लघुवित्त सञ्चालकहरूले दायर गरेको फौजदारी मुद्दासम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले आफूहरूको पक्षमा दिएको परमादेशप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै उक्त निर्णयलाई गलत ढंगले प्रचार गरिए प्रतिवाद गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
