काठमाडौं – देशभर लघुवित्त, सहकारी, बैंक तथा मिटरब्याजी महाजनहरूले सर्वसाधारणलाई चर्को ब्याजमा ऋण दिएर लाखौंको सम्पत्ति हजारमा र करोडौं मूल्यको जग्गा लाखमै लिलाम गरिरहेको अवस्थाप्रति तीव्र विरोध भइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा आज लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्धको संघर्ष समिति नेपालका अध्यक्ष मनिराम ज्ञवाली, संरक्षक अगस्त अधिकारी, ताहिर खान, सोनाम लामा र सरू दहालको टोलीले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री माननीय बलाराम अधिकारीसँग भेटवार्ता गरेको छ।
भेटका क्रममा प्रतिनिधिमण्डलले देशभर हजारौं नेपालीहरू ऋणको चक्रव्यूहमा फँसी आफ्नो जग्गा र सम्पत्तिबाट वञ्चित भइरहेका गम्भीर अवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै, यस्तो अराजकतापूर्ण लिलामी प्रक्रिया तुरुन्त रोक्न कानुनी पहल गर्न माग गरे।
धेरैजसो लघुवित्त तथा सहकारी संस्थाहरूले साना किसान, महिलाहरू र ग्रामीण नागरिकहरूको धितोमा रहेको जग्गा जबर्जस्ती लिलाम गरी उनीहरूलाई शुकुम्बासी बनाइरहेको गुनासो समितिले राखेको थियो।
मन्त्री बलाराम अधिकारीले उठाइएको विषय गम्भीर र भूमि ऐनसँग प्रत्यक्षरूपमा जोडिएको बताउँदै यसलाई सम्बोधन गर्न सरोकारवालासँग परामर्श गरी आवश्यक संशोधनसहित जनतालाई राहत पुग्ने कानुनी प्रावधानहरू ल्याइने प्रतिबद्धता जनाए।
उनले आगामी दिनमा कसैले पनि जनताको सम्पत्ति कौडीको भाउमा लिलाम गर्न नसक्ने गरी कानुनी तथा नीतिगत सुधार गरिने स्पष्ट पारे।
संघर्ष समितिले यस्ता अराजक कार्यमा संलग्न संस्थामाथि निगरानी बढाउन, निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न, र वास्तविक ऋण पीडितहरूलाई पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
