काठमाडौं । जेनजीपछि लघुवित्त तथा मिटरब्याज पीडितले पनि राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.विश्वनाथ पौडेलको राजिनामा मागेका छन् । शुक्रबार राजधानीको संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलन गरी पुष ७ गतेदेखि राजधानी केन्द्रीत आन्दोलनको घोषणासमेत गरेको छ ।
‘लघुवित्त तथा वित्तिय शोषण विरुद्धको संघर्ष समित नेपाल’ र ‘मिटर ब्याजविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन’ मिलेर बनेको ‘संयुक्त जनअधिकार आन्दोलन नेपाल’ले पुष ७ गते काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलन गर्ने घोषण गरेको हो ।
संघर्ष समितिका उपाध्यक्ष मणिप्रसाद चौलागाईले बिगतमा पीडितका मागहरुको संबोधन गर्न सरकार तयार हुँदासमेत गभर्नर पीडककै पक्षमा लागेर आफूहरुलाई अन्याय गरेको जिकिर गरेका छन् । डा.निलम ढुङगानाको नेतृत्वमा २०८१ असार २६ गते पारित लघुवित्त पीडितको प्रतिवेदन सार्वजनिक र कार्यान्वयन नगरिएकाले पीडितहरु आक्रोशित भई वित्तीय क्षेत्रमा कुनै पनि घटना घट्नसक्ने चेतावनी चौलागाईले दिए ।
संयुक्त जनअधिकार आन्दोलन नेपालका एकता कार्यदल सदस्य सुरेश घिमिरेले ४ वर्षदेखि निरन्तर आन्दोलन गर्दा पनि न्याय दिनुको सट्टा सरकारले आफूहरुलाई झन पीडित बनाएको आरोप लगाए । घिमिरेले वित्तीय संस्थाहरुले ऐन–कानुनलाई नै मिचेर पीडितहरुलाई शोषण गरिरहेको बताउँदै भने,“समस्याहरु समाधान गर्न राज्यसँग छलफल हुँदै गर्दा मिटरब्याजी र बैंक, सहकारी, लघुवित्तहरुले लुटतन्त्र चलाईरहे ।” घिमिरेले भने,“सरकारले माग नसुनेपछि हाम्रा पीडित साथिहरुले गाउँगाउँमा लुटेराहरुको किल्ला भत्काउन सुरु गरिसक्नुभएको छ । पीडितहरुले ज्योति विकास बैंक सप्तरीका कर्मचारीहरुलाई जुत्ताको मालासहिति कालोमोशो दले जस्तै देशैभरीका वित्तिय माफिया र लुटेराहरुलाई कारवाही गर्न बाध्य हुनेछौं ।” राष्ट्र बैंक नेतृत्वले चाहेमा सो समस्या समाधान हुने तर गभर्नर नै पीडकको पक्षमा रहेको आरोप लगाउँदै घिमिरेले पनि गभर्नरको राजिनामा मागे ।
मिटर ब्याज विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलनका केन्द्रीय प्रतिनिधी दामोदर ढकालले राज्य र नेपाल राष्ट्र बैंक पीडितप्रति गैरजिम्मेवार बन्दा झन समस्या बल्जिएको आरोप लगाएका छन् । ढकालले दुर्गा प्रसाईको २० लाख ऋण मिनाहाको भ्रमका कारण वित्तीय पीडितले न्याय नपाएको आरोप लगाए । “जाली तमशुक तत्काल रद्द नगरिए आन्दोलन चर्काएर मिटरब्याजी लुटेराहरुलाई सडकमा ल्याई नाङ्गेझार पार्ने छौं ।”
